देहरादून — खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए Uttarakhand को भारत सरकार के “State Mining Readiness Index (SMRI)” में श्रेणी ‘सी’ में देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए राज्य को ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
खनन मंत्रालय की इस रैंकिंग का उद्देश्य राज्यों में खनन क्षेत्र में सुधार को प्रोत्साहित करना है। केंद्र सरकार ने SMRI को विशेष सहायता योजना (SASCI) 2025-26 में शामिल किया है, जिसके तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
खनिज संसाधन के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण
इस रैंकिंग में राज्यों को उनकी खनिज संपदा के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया —
श्रेणी A: समृद्ध खनिज संसाधन वाले राज्य
श्रेणी B: मध्यम खनिज संसाधन वाले राज्य
श्रेणी C: सीमित खनिज संसाधन वाले राज्य
श्रेणी ‘सी’ में पंजाब ने पहला, उत्तराखंड ने दूसरा और त्रिपुरा ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड को ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।
कैसे मिला यह स्थान
खनन मंत्रालय द्वारा खनन लॉटों की ई-निविदा प्रक्रिया, पर्यावरणीय अनुमति, पट्टा स्वीकृति, अवैध खनन पर निगरानी, डीएमएफ निधि के उपयोग और राजस्व वृद्धि जैसे मापदंडों पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया। उत्तराखंड ने इन सभी में बेहतर प्रदर्शन किया।
राज्य सरकार का फोकस— पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल खनन
प्रदेश सरकार ने हाल के वर्षों में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत किया है। अवैध खनन पर सख्ती, कर चोरी पर रोक और सर्विलांस सिस्टम के बेहतर उपयोग से प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि हासिल की है।
यह उपलब्धि राज्य सरकार के लिए न सिर्फ सम्मान की बात है, बल्कि खनन क्षेत्र में निवेश और विकास के नए अवसर भी खोलेगी।
