बागेश्वर। गरुड़ तहसील क्षेत्र में श्रम विभाग का उप कार्यालय या नियमित कैंप कार्यालय खोलने की मांग उठी है। उत्तराखंड क्रांति दल के ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश कोरंगा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए गरुड़ में श्रम विभाग की नियमित व्यवस्था किए जाने की मांग की है। पत्र की प्रति तहसीलदार गरुड़ को भी दी गई है।
पत्र में कहा गया है कि गरुड़ तहसील विस्तृत क्षेत्र है और इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं दूरस्थ गांव आते हैं। क्षेत्र में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों के साथ ही असंगठित क्षेत्र के कई श्रमिक व कामगार निवास करते हैं। श्रमिक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक हकदार हैं, लेकिन श्रम विभाग से संबंधित अधिकांश कार्यों के लिए उन्हें जिला मुख्यालय बागेश्वर जाना पड़ता है।
यूकेडी के ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि गरुड़ तहसील के दूरस्थ गांवों से बागेश्वर आने में श्रमिकों को काफी समय और धन खर्च करना पड़ता है। दैनिक मजदूरी पर निर्भर श्रमिकों के लिए विभागीय कार्यों के लिए एक दिन का काम छोड़ना आर्थिक रूप से नुकसानदायक साबित होता है।
ये बताईं प्रमुख समस्याएं
पत्र में श्रमिकों की पांच प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया गया है। इनमें श्रमिकों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए जिला मुख्यालय जाना, स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होना, यात्रा एवं आर्थिक कठिनाई के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाना, श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए तहसील स्तर पर व्यवस्था का अभाव तथा निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभागीय सेवाओं के लिए बार-बार बागेश्वर के चक्कर लगाने की समस्या शामिल है।
पत्र में मुख्यमंत्री से गरुड़ तहसील में श्रम विभाग का उप कार्यालय अथवा नियमित कैंप कार्यालय खोले जाने की मांग की गई है, ताकि क्षेत्र के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर ही पंजीकरण, नवीनीकरण, योजनाओं की जानकारी और शिकायतों के समाधान जैसी सुविधाएं मिल सकें।
