19 नवंबर को जिलाधिकारी से मिलेगा संगठन का प्रतिनिधिमंडल, मांग पूरी न होने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना-प्रदर्शन की चेतावनी
बागेश्वर।
उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की एक आकस्मिक बैठक आज स्थानीय माधव गार्डन एवं रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों एवं कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ मुख्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत कर्मचारियों के अंशदान एवं सरकार के अंशदान की धनराशि निर्धारित समय पर संबंधित कर्मचारियों के PRAN खातों में जमा नहीं किए जाने के गंभीर प्रकरण पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विगत जनवरी 2026 से अनेक NPS आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारियों का 10 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान तथा 14 प्रतिशत सरकार का अंशदान उनके PRAN खातों में जमा नहीं किया गया है। विभागीय स्तर पर हुई इस लापरवाही के कारण कर्मचारियों को न केवल उनके पेंशन खाते में जमा होने वाली धनराशि से वंचित रहना पड़ा है, बल्कि इस अवधि में मिलने वाले निवेश प्रतिफल एवं ब्याज का भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को गंभीरता से उठाते हुए प्रत्येक शाखा के सभी NPS आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारी सर्वप्रथम अपने NPS APP अथवा संबंधित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करेंगे, ताकि प्रत्येक प्रभावित कर्मचारी की शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज हो सके।
इसके उपरांत आगामी सोमवार अथवा मंगलवार को, जिस भी कार्यदिवस में संबंधित कार्यालय खुला रहेगा, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संगठन की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से जनवरी 2026 से लंबित कर्मचारी एवं सरकार के अंशदान की धनराशि को ब्याज सहित संबंधित कर्मचारियों के PRAN खातों में तत्काल जमा करवाने की मांग की जाएगी। इस ज्ञापन की एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को भी प्रेषित की जाएगी।
संगठन ने आगे की रणनीति तय करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 19 नवंबर 2026 को संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात कर इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु प्रभावी हस्तक्षेप की मांग करेगा। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि एक सप्ताह के भीतर लंबित धनराशि का ब्याज सहित भुगतान नहीं किया जाता है तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में लिखित कार्यवाही एवं समाधान का आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो संगठन मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा।
बैठक में उन शिक्षक साथियों से विशेष अपील की गई जिन्होंने NPS APP अथवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर दी है कि वे अपने-अपने विद्यालयों में अन्य प्रभावित शिक्षक एवं कर्मचारी साथियों को भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में सहयोग करें, ताकि सभी प्रभावित कार्मिकों की शिकायतें सामूहिक रूप से विभाग के संज्ञान में लाई जा सकें।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि संगठन को आशा है कि विभाग इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेकर प्रभावित कर्मचारियों को न्याय प्रदान करेगा और उनकी लंबित धनराशि ब्याज सहित उनके PRAN खातों में जमा करवाएगा। हालांकि, यदि विभागीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो संगठन अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से माननीय न्यायालय की शरण लेने से भी पीछे नहीं हटेगा।
बैठक में प्रदेश मंत्री श्री प्रकाश कालाकोटी, मंडलीय मंत्री श्री कैलाश अंडोला, जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश टाकुली, जिला उपाध्यक्ष श्री योगेश पांडेय, संयुक्त मंत्री श्री दिनेश जोशी, श्री कुंवर कठायत, श्री जितेन्द्र कैड़ा ,श्री हेमंत बोरा तथा जिला महामंत्री लक्ष्मण कोरंगा उपस्थित रहे।
संगठन ने स्पष्ट किया कि NPS कर्मचारियों की पेंशन संबंधी धनराशि और उनके आर्थिक हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा इस प्रकरण के समाधान के लिए संगठन एकजुट होकर संघर्ष करेगा।
