उत्तराखंड। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। 14 साल बाद आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने हर 6 माह में बैठक करने के निर्देश दिए। एससी एवं एसटी आयोग के अध्यक्षों को विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा।
बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफआईआर की कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए और पीड़ितों को अनुमन्य सहायता राशि शीघ्र मिलनी चाहिए। साथ ही, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वृद्धावस्था पेंशन लगाने की व्यवस्था का सरलीकरण करने के निर्देश भी दिए।
