बागेश्वर। लंबित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के बैनर तले कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन जारी है। शनिवार को आंदोलनरत कार्यकर्ताओं ने नगर में आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। सभा के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की गुहार लगाई।
शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री के नेतृत्व में नुमाइशखेत मैदान में एकत्रित हुए। यहां से उन्होंने आक्रोश रैली निकाली, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलक्ट्रेट पहुंची। यहां आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि तीन मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी गठित किए जाने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए दो दिसंबर 2025 को सचिवालय कूच किया गया। उस दौरान उच्च अधिकारियों ने भी शीघ्र मानदेय वृद्धि का लिखित आश्वासन दिया था।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष दो मई को मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में भी जल्द मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी का निर्णय लेने की बात कही गई। तीन सितंबर को कार्मिक सचिव और पांच सितंबर को निदेशालय स्तर पर संगठन की वार्ता हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में गहरा असंतोष और निराशा है।
मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां वर्षों से सीमित संसाधनों के बावजूद विस्तारित कार्यक्षेत्र, डिजिटल दायित्वों, सर्वेक्षण, पोषण, मातृ एवं शिशु कल्याण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद उनके कार्य और जिम्मेदारियों के अनुरूप मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर कार्यकर्ताओं को बिना पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा से अलग कर दिया जाना गंभीर चिंता का विषय है।
ज्ञापन के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि का शासनादेश तत्काल जारी करने, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये का सम्मानजनक लाभ और नियमित मासिक पेंशन देने की व्यवस्था करने की मांग की गई। इसके अलावा बढ़ते कार्यभार के अनुरूप उचित पारिश्रमिक, संसाधन और नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, बिना कारण धमकी, उत्पीड़न एवं असम्मानजनक व्यवहार पर रोक लगाने तथा लंबित मांगों पर वार्ता के लिए संयुक्त मोर्चा को तत्काल उच्चस्तरीय बैठक में बुलाने की मांग उठाई गई।
इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष भवानी जोशी, जिलाध्यक्ष भगवती जोशी, महामंत्री पूनम देवी, शिखा जोशी, किरन मिश्रा, मीमा आर्या, रीना कुरानी, सोनी आर्या, मरियम और तारा पाठक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।







