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जनता दरबार से नदारद रहे वन और पुलिस विभाग के अधिकारी, डीएम ने जताई नाराजगी

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अनुपस्थित विभागों को नोटिस जारी करने के निर्देश, कहा- जनता दरबार में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य

बागेश्वर। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में वन विभाग और पुलिस विभाग का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागों को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित जनता दरबार में सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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जनता दरबार में विभिन्न समस्याओं को लेकर आठ फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने एक-एक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रत्येक शिकायत का स्थायी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि फरियादियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

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इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतकर्ताओं से स्वयं फोन पर वार्ता कर समस्या के समाधान की पुष्टि करने को कहा।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अथवा अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

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जनता दरबार में मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. कुमार आदित्य तिवारी, उपजिलाधिकारी वैभव कांडपाल, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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