बागेश्वर। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लोगों तक मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके लिए तहसील कपकोट की दूरस्थ ग्रामसभा कर्मी को चिह्नित किया गया है। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी ने जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर संचालित यह अभियान 16 नवंबर से 14 जनवरी 2027 तक 60 दिनों तक चलेगा। अभियान के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
अभियान के शुभारंभ अवसर पर सचिव अनीता कुमारी ने ग्रामीणों को विभिन्न विधिक प्रावधानों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी, आश्रय गृहों में रह रही विधवाओं को न्याय सुलभ कराने, गिरफ्तारी से पूर्व एवं रिमांड के दौरान कानूनी सहायता तथा नालसा की आशा योजना के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया।







