परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने विधानसभा में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री चंदन रामदास ने इस समय और पारदर्शी रूप से सेवा प्रदान किए जाने को लेकर संबंधित सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत परिवहन विभाग की 43 सेवाओं के साथ ही 6 अन्य सेवाओं को भी शामिल कर दिया है। इसके साथ ही दुर्घटना राहत निधि में मजिस्ट्रेट जांच की बाध्यता को भी समाप्त किया जाएगा।
परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि परिवहन विभाग के ढांचे को और ज्यादा सरल किए जाने को लेकर प्रवेश उपकर की जगह अब ग्रीन सेस लिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन शुल्क के रिफंड किए जाने के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं पर लगाम लगाए जाने को लेकर नई सुरक्षा नीति तैयार की जा रही है। गति सीमा निर्धारण किए जाने के लिए आरटी प्राधिकरण और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के साथ ही इन सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं।
परिवहन विभाग ड्राइवरों की क्षमता को बढ़ाए जाने को लेकर इस साल 281 चालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बाद अन्य 500 चालकों को भी प्रशिक्षण जल्द ही दिया जाएगा। इसे चालकों की न सिर्फ क्षमता बढ़ेगी, बल्कि उन्हें वाहन चलाने के अन्य टिप्स भी दिए जा रहे हैं।
इतना ही नहीं दुर्घटना के वक्त तत्काल सहायता के लिए एसडीआरएफ या 108 के माध्यम से फर्स्ट रिस्पांडर प्रशिक्षण के लिए सभी जिलों के लिए एक लाख रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। ताकि किसी भी दुर्घटना के समय तत्काल प्रभाव से सहायता किया जा सके। वहीं, परिवहन मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही सभी संभाग और उप संभाग में सुरक्षा कोष खाता भी खोल दिया गया है।
इसके अलावा चारधाम यात्रा को लेकर भी परिवहन विभाग ने कई बड़े निर्णय लिए हैं. जिसमें मुख्य रुप से चारधाम की यात्रा में जाने वाले चालकों और परिचालकों के आराम व भोजन की व्यवस्था के लिए परिवहन विभाग ने चालक कल्याण योजना का ड्राफ्ट तैयार किया है. साथ ही दुर्घटना राहत निधि में मजिस्ट्रेट जांच की बाध्यता को समाप्त करने और दुर्घटना राहत निधि के तहत दो लाख की धनराशि दिए जाने को लेकर भी नियमावली में जल्द संशोधन किया जाएगा.
परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 688 पुरानी गाड़ियों की नीलामी की गई. जिससे राजस्व की प्राप्ति होने के साथ-साथ संभागीय परिवहन कार्यालय की साफ-सफाई भी हुई है. हालांकि, वाहनों के नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए जाने को लेकर भारत सरकार की एमएसटीसी कंपनी के जरिए ऑप्शन किए जाने को लेकर भी करार किया गया है.
इसके साथ ही पर्वतीय जिलों में मोबाइल बैन के माध्यम से फिटनेस किए जाने को लेकर मोबाइल फिटनेस वाहन का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है. भारत सरकार ने टनकपुर बस स्टेशन के लिए करीब 33 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं. इसके अलावा हाईटेक बस स्टेशन में यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधा के साथ-साथ अन्य सभी सुविधाएं भी स्टेशन पर ही उपलब्ध होगी
