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उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक सम्पन्न: उद्योग, ठेकेदारी, स्वास्थ्य और योग सहित 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसले

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें 11 अहम बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। बैठक में उद्योग, ठेकेदारी, स्वास्थ्य, योग और सिंचाई से जुड़े अनेक फैसलों को मंजूरी दी गई।

मुख्य फैसले इस प्रकार रहे:

🔹 ठेकेदारी व्यवस्था में पारदर्शिता:
वित्त विभाग के तहत ठेकेदारों की श्रेणियों में संशोधन करते हुए राशि बढ़ाई गई। अब ठेके खुलने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी। स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत नियमावली में बदलाव किए गए हैं। साथ ही अब बैंक गारंटी की प्रक्रिया फिजिकल की बजाय इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (e-BG) के माध्यम से होगी।

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🔹 नई औद्योगिक नीति को मंजूरी:
औद्योगिक विकास विभाग की आगामी पांच वर्षों के लिए तैयार की गई नीति को स्वीकृति दी गई। इस नीति के तहत प्रदेश को चार औद्योगिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उद्योगों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए न्यूनतम स्थायी रोजगार की व्यवस्था भी की गई है। नियोजन विभाग के अंतर्गत कुछ निकायों में उद्योग लगाने पर अब सब्सिडी नहीं मिलेगी।

🔹 गृह विभाग की विष नियमावली में संशोधन:
मिठाइयों को भी अब विष (फूड सेफ्टी) नियमावली में शामिल किया गया है, जिससे खाद्य सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी।

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🔹 बाढ़ सुरक्षा रिपोर्ट को मिली मंजूरी:
सिंचाई विभाग की वार्षिक बाढ़ सुरक्षा रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई।

🔹 चाय विकास बोर्ड का पुनर्गठन:
चाय विकास बोर्ड के ढांचे में बदलाव करते हुए 11 नए पदों की स्वीकृति दी गई।

🔹 योग नीति में बदलाव:
योग को बढ़ावा देने के लिए योग नियमावली में संशोधन किया गया है। राज्य में विभिन्न स्थानों को योग हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

🔹 स्वास्थ्य सेवाओं को मिला बढ़ावा:
अटल आयुष्मान योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में लंबित बैकलॉग को पूरा करने हेतु 75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए रहने और खाने की सुविधा विकसित करने को भी स्वीकृति मिली है।

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🔹 राज्य लिपिक कर्मचारी नियमावली को स्वीकृति:
राज्य के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

यह कैबिनेट बैठक राज्य की नीति निर्धारण प्रक्रिया और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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