जिले में विभागों की भूमि एवं परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण रोके जाने और हटाए जाने को लेकर जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में शनिवार को जिला मुख्यालय में बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग तय समय के भीतर अपनी विभागीय परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कर सैटेलाइट मैप के अनुसार बहुभुज कराना सुनिश्चित करें। साथ ही एक सप्ताह के भीतर इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जिन विभागों द्वारा अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया है उस पर प्रभावी कार्रवाई औऱ समाधान तराशा जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि विभाग अपनी परिसम्पत्तियों का पॉलीगन करवाने हेतु कंट्रोल रूम में नियमित समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी विभाग अपनी सभी परिसम्पत्तियों का सत्यापन कर पानी टैंक,पंचायत घर,स्कूल,भवन आदि का जिओ टैग के अनुसार मैपिग करवा ली जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकायों के अधीन सरकारी भूमि के खसरा नम्बर को खतौनी से सत्यापन किया जाय ताकि वह परिसम्पत्ति पॉलीगन में आ सके। जिलाधिकारी ने चिन्हित अतिक्रमण की भी समीक्षा की। नगर पालिका द्वारा नदीगांव में एक अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया है और जिला पूर्ति विभाग द्वारा बदियाकोट में एक एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा कौसानी में एक व मंडल सेरा में तीन अतिक्रमण चिन्हित किए है। वहीं वन विभाग द्वारा 27 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए है। जिलाधिकारी ने सम्बंधित विभागों को अपनी-अपनी परिसम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में वन विभाग से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नही होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश एडीएम को दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल, उपजिलाधिकारी जीतेंद्र वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या,जिला पूर्ति अधिकारी मानोज बर्मन, संभागीय परिवहन अधिकारी रत्नाकर सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी अर्जुन सिंह रावत ईओ हयात सिंह परिहार समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला सूचना अधिकारी, बागेश्वर।
