जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगांई के निर्देशों के क्रम में सीडीओ आरसी तिवारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन प्रक्रियाओं से संबंधित तमाम जानकारियां दी गई।
शुक्रवार को विकास भवन सभागार में बैठक के दौरान सीडीओ ने सभी राजनीतिक दलों से निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने जाने के लिए सहयोग की अपील की। साथ ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता लागू होने के बाद प्रत्याशियों के नामांकन, घोषणा पत्र और आचार संहिता के दौरान आयोग की गाइडलाइन और दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों की रैलियों, रोड शो और अन्य होने वाले चुनावी आयोजनों के लिए खर्च के प्रावधान की भी जानकारी दी गई। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से यह भी अपील की कि जिले व शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अपना सहयोग दें। तथा चुनाव प्रचार सामग्री में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो,इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
वहीं नोडल अधिकारी व्यय/वरिष्ठ कोषाधिकारी जितेंद्र उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 8 लाख एवं सदस्य के लिए 80 हजार व्यय सीमा निर्धारित की गई है। जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष हेतु 3 लाख एवं सदस्य के लिए 50 हजार व्यय सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्याशी को नामांकन से लेकर परिणाम आने तक का खर्चा का ब्यौरा प्रत्येक दिन निर्धारित प्रारूप में व्यय टीम को देना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों को रैली, विज्ञापन प्रचार-प्रसार के साथ ही वर्तमान में चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को नागर निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान राजनैतिक प्रकृति से सम्बन्धित विज्ञापन टेलीविजन,रेडियो चैनल,श्रव्य –दृश्य प्रदर्शनों, इंटरनेट आधारित मीडिया, केबिल नेटवर्क सहित वेवसाइट पर प्रकाशन से पूर्व सम्बंधित आरओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी केवल आपरेटर या टीवी चैनल ऐसे किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेंगे जो देश के कानून के अनुरूप नहीं है और जो नैतिकता शालीनता और वैचारिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो साथ ही ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी वर्ग,जाति,रंग,मत और राष्ट्रीयता का अपमान करता हो तथा भारतीय संविधान के उपबंध को विरुद्ध हो और लोगों को अपराध के लिए उकसाता हो।
बैठक में पीडी शिल्पी पंत,डीडीओ संगीता आर्या, वरिष्ठ कोषाधिकारी जितेंद्र उपाध्याय, खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश्वरी मेहता, जिला महामंत्री भाजपा संजय परिहार, प्रतिनिधि भाजपा मदन राम आगरी, प्रदेश सचिव कांग्रेस कुंदन गिरी आदि उपस्थित रहे।
