आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए,एसडीएम कार्यालय में धरने पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा

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कपकोट : शामा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर आंदोलित भूपेंद्र कोरंगा मंगलवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रशासन पर अपने ही लिखित आश्वासन से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 12 दिनों तक चली भूख हड़ताल के बाद प्रशासन ने उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ बिंदुओं को छोड़कर अधिकांश मांगों पर अब तक अमल नहीं हुआ। यह आंदोलन पूर्व में शामा में शराब की दुकान हटाने सहित दस सूत्रीय मांगों को लेकर चल चुकी भूख हड़ताल का ही अगला चरण है।
आंदोलनकारी कोरंगा ने कहा कि यदि कोई आम नागरिक समय पर बिजली बिल जमा नहीं करता तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन जब अधिकारी लिखित आश्वासन देने के बाद भी उसे पूरा नहीं करते तो उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा। इसी सवाल के साथ वह प्रशासन से जवाब मांगने पहुंचे थे।
उन्होंने आबकारी विभाग की जांच रिपोर्ट को तथ्यहीन और लीपापोती बताते हुए कहा कि रिपोर्ट में कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। उनका आरोप है कि ओवररेटिंग और नाबालिग को शराब बेचने की शिकायतों के दौरान की सीसीटीवी फुटेज हटाए जाने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है, जबकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने कई बार आबकारी कार्यालय और एसडीएम कार्यालय जाकर अपने पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत किए, लेकिन विभाग ने उनकी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं किया। कहा कि सड़क, स्कूल, रामलीला मैदान और अन्य विकास कार्यों को लेकर विभागों ने बैठक में आश्वासन दिया है कि अगले दिन से संबंधित गांवों में मशीनें भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब जनता खुद देखेगी कि प्रशासन अपने दावों पर कितना खरा उतरता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक आबकारी अधिकारी मौके पर आकर रिपोर्ट का जवाब नहीं देते और लिखित आश्वासनों पर कार्रवाई शुरू नहीं होती, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि फिलहाल सांकेतिक रूप से एसडीएम कार्यालय में धरना दिया गया है, लेकिन मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा। जब आबकारी विभाग के अधिकारी डीएम तथा एसडीम की बात तक नहीं मान रहे हैं, तो ग्रामीणों की बात सुनने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इस अवसर पर जिपंस विजया कोरंगा आदि उपस्थित थे।