राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन बड़ा मुद्दा बन गया है। और वही 2022 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान हुआ है। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की तरह पेंशन दी जाएगी।
इस बारे में सीएम गहलोत ने ट्वीट करके भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.’
यूपी चुनाव प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बीच बड़ा ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो इस बात को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।
वही राजस्थान के मुख्यमंत्री की इस घोषणा से कर्मचारीयो संगठनों में खुशी का माहौल है। इससे अन्य प्रदेश की सरकारों पर भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का दबाब भी बन गया है।
