बागेश्वर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने गरुड़ ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश कोरंगा के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैजनाथ के उच्चीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के अलावा चमोली के आधे भाग को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का एकमात्र केन्द्र हैं। सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैजनाथ में बहेतर सुविधाओ के अभाव के चलते आम जनमानस को सरकार द्वारा संचालित योजनाओ व उचित स्वास्थ सेवाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैजनाथ में बेहतर चिकित्सक, महिला चिकित्सक व विशेषज्ञ के अभाव में यह संस्थान मात्र एक रेफर सेन्टर रह गया है। सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र में आये दिन सुविधाओ के अभाव में कई मरीजो को अकारण ही अपने जीवन से हाथ धोना पड रहा है, जिससे मरीजो के साथ तिमारदारो को काफी परेशानियों का सामना करना पडता हैं तथा ईलाज के अभाव में अन्यत्र जाना पडता हैं जिससे क्षेत्रवासियो मरीजो व तिमारदारो को काफी आर्थिक व मानसिक नुकसान उठाना पड रहा हैं, जिससे गरीब व आम जनता को काफी आर्थिक व मानसिक क्षति हो रही है। ब्लड बैंक की किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि सरकार द्वारा सभी सी०एच०सी० में रेडियोलाजिस्ट के पदो को समाप्त किया जा रहा है। यदि सरकार द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाता है तो उससे पहाडी क्षेत्रो में काफी भयानक समस्या उत्पन्न हो जाएगी और गर्भवति महिलाओ के साथ-साथ अन्य मरीजो को भी काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा। क्षेत्र भौगोलिक परिस्थितियो में काफी बडा क्षेत्र है। जिसकी जनसंख्या लगभग 1 लाख से अधिक है। तथा ब्लाक के अन्तिम क्षेत्र मछकोट, ग्वालदम, भगदानू, सुराग, जैसे क्षेत्रो से बागेश्वर जिला अस्पताल से अधिकतम दूरी 65 से 70 कि०मी० हैं तथा इन क्षेत्रो के लोग बिना गाडी बुक किये कही आजा नहीं सकते है, तथा जानकारी के अभाव में कई बार कार्य ना हो पाने के कारण वापस आना पडता हैं जिससे भी क्षेत्रवासियो को काफी आर्थिक व मानसिक क्षति का सामना करना पड़ता है। जिस कारण क्षेत्र की उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैजनाथ का उच्चीकरण कर उप जिला चिकित्सालय का दर्जा प्रदान किया जाए। जिससे क्षेत्र के लोगों को अस्पताल का पूर्ण लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस पर कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तो सभी क्षेत्रवासियो, जनप्रतिनिधियो व सामाजिक संगठनो और महिला संगठनो को उग्र आन्दोलन को बाध्य होना पडेगा।
