मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर फैसला लिया गया।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा। जोकि 2004 से लागू होगा। वहीं अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी केबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है।इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होगा।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले —
विधानसभा सेशन में आएगा सप्लीमेंट्री बजट, 11 हजार करोड़ का होगा बजट
राज्य आंदोलनकारियों की मुराद भी हुई पूरी आंदोलनकारी और उनके एक आश्रित को मिलेगा आरक्षण सरकारी नौकरी में 10 फीसदी मिलेगा क्षैतिज आरक्षण
संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी मिला तोहफा चाइल्ड केयर लीव की मिलेगी सुविधा।
