देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। ये निर्णय राज्य के शहरी विकास, परिवहन, कार्मिक, पर्यटन, गृह और वित्त विभाग से संबंधित हैं।
प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
🔹 शहरी विकास विभाग – वर्ष 2013 में कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में समाहित करने का निर्णय लिया गया।
🔹 परिवहन विभाग –
पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी और बैटरी चालित वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी अब SNA अकाउंट में रखी जाएगी, जिसमें वाहन की अधिकतम कीमत 15 लाख और सब्सिडी 50% तक होगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स पहले से ही माफ है, अब हाइब्रिड वाहनों पर भी मोटर वाहन कर (टैक्स) माफ किया जाएगा।
🔹 कार्मिक विभाग –
कांस्टेबल और उपनिरीक्षक पदों के लिए अब संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो पहले अलग-अलग होती थी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पूर्व स्वीकृत 62 पदों के अतिरिक्त 15 नए पद सृजित किए गए।
🔹 गृह विभाग –
भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागीय अध्यक्ष का दर्जा मिलेगा।
मानवाधिकार आयोग में पहले से स्वीकृत 47 पदों के अतिरिक्त 12 नए पदों का सृजन किया गया।
🔹 पर्यटन विभाग –
चार नई योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान, शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक की कलाकृति और प्री एंड रिवर्स कल्चर से संबंधित कार्य शामिल हैं।
🔹 वित्त विभाग –
पुरानी सेवा को नई पेंशन स्कीम (NPS) में जोड़ने का निर्णय लिया गया, जिससे पुरानी सेवा का लाभ नई पेंशन स्कीम में जुड़कर मिलेगा।
यह कैबिनेट बैठक राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने तथा जनता को सीधा लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
