उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में लंबे समय से हजारों पद रिक्त चल रहे हैं। जिससे पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। वहीं पद रिक्त का मामला कोर्ट में होने से शिक्षा विभाग भी लाचार दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, तब तक भर्ती नहीं कराई जाएगी।
उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से 2648 पदों पर होने वाली शिक्षकों की भर्ती अधर में लटकी हुई है। लंबे समय बाद भी इस भर्ती को लेकर फिलहाल संशय बरकरार है।
शिक्षा विभाग की भर्ती पिछले लंबे समय से कोर्ट कचहरी के चक्कर में लंबित पड़ी है। दरअसल, इस भर्ती के लिये 2020-21 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तब इस भर्ती के लिए एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को भी भर्ती में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। लेकिन इसके बाद सरकार ने एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को इस भर्ती से बाहर रखने का फैसला लिया। बस इसके बाद यह भर्ती हाईकोर्ट में विवाद की वजह बन गई और डीएलएड प्रशिक्षकों ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी। खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट ने चल रहा है।
