प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए इसी शैक्षिक सत्र में नई शिक्षा नीति को प्रदेश भर में लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को नई शिक्षा नीति के लिए एक सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को सौंपने को कहा है। जिससे जल्द ही नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों से कहा कि प्रथम चरण में प्री-प्राइमरी सहित बाल वाटिका और उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके। इसके लिए जल्द ही ड्राफ्ट तैयार करने को कहा। शिक्षा मंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में शासन और निदेशालय स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में जल्द ही शैक्षणिक कैलेंडर जारी किए जाएं जिससे सभी विश्वविद्यालयों में भी शैक्षिक गतिविधियों को समय से पूरा किया जा सके। वहीं इसके समय से जारी होने से छात्र-छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा।
वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में डीजी लॉकर की व्यवस्था भी जल्द लागू की जाए. साथ ही जो भी विश्वविद्यालय प्रबंधन इस सुविधा को लागू करने में हीलाहवाली करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि डीजी लॉकर की सुविधा मिलने से छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन शैक्षिक प्रमाण पत्र लेने में आसानी होगी. इसके साथ ही जिन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वहां पर नई तैनाती के लिए 6 माह पूर्व ही विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रोन्नति के खाली पड़े पदों को एक माह के अंदर डीपीसी कर प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों के खाली पदों को भरा जाए.
