राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरस मेले में महिलाओं की ओर से 147 स्वयं सहायता समूह मिलकर दुकान लगाई है। यहां के उत्पाद को देखकर काफी आश्चर्य हुआ। इनके उत्पाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कहीं बेहतर मिला। साथ ही वहां स्थित ठेले मे लिया राजमा चावल का आनंद।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरस मेले के शुभारंभ के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने का सबसे अच्छा जरिया स्वरोजगार है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए सरकार मनोयोग से कार्य कर रही है। अब तक 119 करोड़ का पैकेज दिया है। पांच लाख रुपये तक ऋण ब्याज मुक्त किया है।
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से गांधी पार्क में गुरुवार को राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरस मेले में महिलाओं की ओर से 147 स्वयं सहायता समूह मिलकर दुकान लगाई है। यहां के उत्पाद को देखकर काफी आश्चर्य हुआ। इनके उत्पाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी आदि से कहीं ज्यादा बेहतर मिला। काफी आकर्षक रहा। कहा कि बेरोजगारी दूर करने में यह महिलाएं स्वयं के साथ ही अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। उनके हुनर कला और उत्पाद कोई अन्य कंपनियां भी इस तरह के उत्पाद तैयार नहीं कर सकती।
कोविड-19 से पूरा विश्व प्रभावित हुआ राजस्व की हानि हुई। इस स्थिति में सरकार ने 119 करोड़ का पैकेज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए स्वीकृत किया। सरकार महिलाओं के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। छह माह तक स्वयं सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है।
ऊधम सिंह नगर में विभिन्न समूहों के लिए गए ऋण की प्रतिपूर्ति सरकार ने 66 लाख, 3000 रुपए अवमुक्त कर दिया है। 15 कलस्टर को 6000 के हिसाब से 90 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। कहा स्वरोजगार के लिए ऋण की राशि और बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सरकार संकोच नहीं करेगी। वीर चंद्र गढ़वाली योजना में 15 लाख से 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी, बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं को ऋण लेते समय कोई परेशानी ना हो इसके लिए एक माह के अंदर बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों संग कई बार बैठक की गई। जिसमें निर्णय लिया गया कि वह एक कैंप लगाएं जिसमें उनकी समस्याएं सुनकर पर मौके पर निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिसंबर तक हर हाल में लंबित आवेदनों को हल कर उन्हें ऋण उपलब्ध कराएं।
रोजगार के लिए 24000 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें से 12000 विज्ञापन अब तक जारी हो चुके हैं। कहा कि बेरोजगारी समाप्त करने के लिए स्वरोजगार की ओर भी कदम बढ़ाया जाएगा। जिस से पलायन रुकेगा। ऐसे उत्पाद को बाजार मिले ताकि उनका विकास हो सके। उत्तराखंड में दो एम्सलाने का काम सरकार ने किया है। इसके अलावा जमरानी बांध का निर्णय, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन आदि कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना के तहत प्रभावित बच्चों को तीन हजार रुपये प्रति माह, महिलाओं को प्रथम दो बच्चे होने पर महालक्ष्मी किट के अब तक 116000 लोगों को दिए जा चुके हैं।
कम समय में अधिक काम किया गया है अब तक 500 से अधिक फैसले ले चुके हैं। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा सभी को मिल रहा है। उज्जवला योजना, घर-घर शौचालय, किसान सम्मान निधि को लेकर अच्छा काम किया गया। अब तक नौ लाख किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। गन्ने का मूल्य 355 रुपये और 345 रुपये घोषित किया गया। कहा कि 2025 में रजत जयंती केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बनाएगी और उत्तराखंड को नंबर पर राज्य बनाया जाएगा
