उत्तराखंड शिक्षा विभाग में से विवादों में घिर गया है हाल ही में विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा कराने का आदेश विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा जारी किया गया ।
जिसमें आदेश दिए गए जिसमें रामनगर से पत्र आता है कि ब्लू प्रिंट के अनुसार कक्षा 9 व 10 की परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न 20 अंक के होंगे परन्तु एससीईआरटी जो पेपर भेजता है उसमें 5 प्रश्न 10 अंक के है। और यह आदेश भी देर शनिवार को जारी किए गए। अब शिक्षक परेशान हैं कि वह क्या करें। कुछ शिक्षकों का कहना है कि -:
कुछ शिक्षकों का कहना है कि -:
जो शिक्षक 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षा से आकर 24 को मूल्यांकन में चले गए थे और अभी 10 दिन पहले ही विद्यालय लौटे हैं कोर्स अभी शुरू ही किया है,वो अपने बच्चों से किस आधार पर मासिक परीक्षा की तैयारी के लिए कहें।
दूसरी तरफ अभी किताबों को लेकर भी असमंजस है। विभाग की हद है की विद्यार्थियों को अभी तक किताबें ही नहीं मिली हैं और मासिक परीक्षा के आदेश दे दिए हैं।
शिक्षा विभाग अजब गजब विभाग बन गया है. बस अब तो भगवान मालिक है और मजे कि बात स्कूल में अभी तक किताबें बच्चों तक नहीं पहुंची हैं। सीबीएसई से सम्बद्ध किये गए ( अटल )विद्यालयों में पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो रही है और पेपर आ रहा है हिंदी में।
CBSE से मान्यता प्राप्त और परीक्षा ubse के अनुसार……वाह साथ मे आदेश english medium और पेपर हिन्दी में।
अभी तो SCERT व बोर्ड के शोध अधिकारियों को ये पता नहीं कि इस सत्र में पाठ्यक्रम 100% आएगा या 70% ! यदि 100% से आएगा तो बच्चों को 70% कोर्स वाली पुस्तकें क्यों दी गई?
SCERT में कितने विद्वान बैठे हैं ये सब पता चल रहा है। वहाँ से प्रश्नपत्र भेजने बन्द कर शिक्षक को खुद मूल्यांकन करने दिया जाय। और वेसे भी वही जानता है कितना पाठ्यक्रम पढ़ाया है
लापरवाही की पराकाष्ठा ये नही तो क्या है।
SCERT ,बोर्ड और निदेशालय इनमे सामजंस्य की कमी दिख रही है। इन सब के बीच विद्यार्थी बिना किताबों और बिना पड़े क्या और कैसे करेंगे भगवान ही जाने। माँ सरस्वती शिक्षा विभाग को सद्बुध्दि दें।
