उत्तराखंड रोडवेज के बेड़े में जल्द हाईटेक बसें शामिल होने वाली है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर कहा कि परिवहन हमारे प्रदेश में आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, विगत 6 वर्षों में परिवहन निगम द्वारा राज्य की लगभग 35 प्रतिशत आय वृद्धि हुई है। प्रदेश में 21 आरआई ऑफिस संचालित हैं, जो प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
बैठक में मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 6 बड़े शहरों में वाहनों के फिटनेस सेंटर खोले गये हैं तथा 4 नये फिटनेस सेंटर खोलने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फिटनेस टीम के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में बसे गांवों में भी फिटनेस सेंटर की सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। मंत्री ने कहा कि हाल की ही कैबिनेट में दुर्घटना में मिलने वाली धनराशि को एक लाख से बढाकर दो लाख कर दिया गया है तथा साथ ही सुरक्षा निधि को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
मंत्री ने प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश भर में ब्लेक स्पॉट को चिन्हित करते हुए दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में विभाग द्वारा सीसीटीवी लगवाने तथा डिवाइडर बनाने की पहल की जायेगी। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर हो होने वाली बोर्ड बैठक में मृतक आश्रितों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा जायेगा। निगम में सभी चालकों/परिचालकों एवं प्रवर्तन कार्मिकों को वर्दी तथा नेम प्लेट की व्यवस्था की जायेगी।
परिवहन मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में लगभग 600 बसों की खरीद की जायेगी, जिसमें से 150 बसें बीएस-6 मानक की होंगी उन्होंने कहा कि पर्वतीय मार्गों पर रोडवेज की बसों के सुचारू संचालन के लिए बसों की कमी को दूर किया जायेगा, जिससे आम जनमानस को होने वाली परेशानियों को कम किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि सितम्बर माह के वेतन को जारी कर दिया गया है तथा 2022 तक के शेष भुगतान पूर्ण कर दिये गये हैं। उन्होंने कर्मियों के एरियर तथा बोनस का भी शीघ्र ही भुगतान करने हेतु अधिकारियोें को निर्देश दिये। प्रदेश के सभी डिपो को हाईटेक बनाने के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ समय में प्रदेश में परिवहन क्षेत्र की तस्वीर बदली नजर आयेगी। उन्होंने कहा कि परिवहन की सभी 52 स्कीमों कोे ऑनलाइन किया जा रहा है।
