बागेश्वर जिले के गठन के 24 साल बाद जिला मुख्यालय में बहुप्रतीक्षित स्टेडियम के निर्माण की आस जग गई है। शासन ने चयनित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक राशि जमा करने के लिए 38 लाख रुपये खेल विभाग को जारी कर दिए हैं। यूपी निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।
15 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से अलग होकर बागेश्वर पृथक जिला बना। जिला बनने के बाद बागेश्वर के खुद के कलक्ट्रेट, पुलिस स्टेशन, विकास भवन आदि परिसर अस्तित्व में आए। लेकिन जिले के खिलाडिय़ों के लिए एक खेल स्टेडियम आज तक नही बन सका। तमाम असुविधाओं के साथ ही खेल स्टेडियम न होने से युवा, खिलाड़ी और खेल प्रेमी काफी दुखी रहे है,यहां के खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने जिले से बाहर जाना पड़ता था। पर अब जल्द ही स्टेडियम बनने से खिलाड़ी अपने ही जिले में रहकर खेल के क्षेत्र मे योगदान दे सकेंगे।
खेल प्रेमियों का ही असर कहेंगे कि वर्ष 2017 में जिले के दौरे पर आए तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला मुख्यालय में खेल स्टेडियम का निर्माण कराने की घोषणा की। जिला मुख्यालय के नजदीक खोली में स्टेडियम के लिए जमीन चयनित की गई, लेकिन वन भूमि आने पर मामला अधर मे लटक गया था। हाल में वन भूमि का मामला सुलझ गया है। खेल विभाग को इसके बदले पौधरोपण के लिए वन विभाग को 39 लाख 83 हजार 794 रुपये देने हैं। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।
जिला बनने के 24 साल बीतने के बाद भी जिला मुख्यालय में भी खेल स्टेडियम न होने से खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खिलाड़ी ही क्या खेल विभाग भी डिग्री कॉलेज और नुमाइशखेत के मैदान पर निर्भर है। खेल विभाग की अधिकतर गतिविधियां डिग्री कॉलेज के मैदान में संपन्न होती हैं। अब देर-सबेर स्टेडियम अस्तित्व में आ ही जाएगा, ऐसी उम्मीद जाग गई है।
खेल विभाग मे तैनात उप क्रीड़ा अधिकारी जुबैद अहमद ने बताया कि बीते 17 दिसंबर को अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत ने खेल निदेशक को भेजे पत्र में यह राशि स्वीकृत होने की जानकारी दी है। अब स्टेडियम के निर्माण के लिए बजट की आवश्यकता है। अगर जल्द बजट मिल जाता तो खेल स्टेडियम जल्द अस्तित्व मे आ जाता। वही जिला क्रीड़ाधिकारी वीएस वल्दिया ने बताया कि यूपी निर्माण निगम पहले से कार्यदायी संस्था नियत है। स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होगी।
