अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने वीसी के माध्यम केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना, डी.आई.एल.आर.एम.पी, अमृत सरोवर योजना, स्वनिधि योजना, पी.एम.जी.एस.वाई, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग आदि पर रोक तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित अथवा वित्त पोषित योजनाओं पर त्वरित कार्य किये जाए। उन्होंने स्वामित्व योजना व अमृत सरोवर योजना के कार्यो को त्वरित गति से करने के निर्देश दियें। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक स्वामित्व योजना कार्य पूर्ण करें तथा अमृत सरोवर के अंतर्गत जो लक्ष्य 15 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दियें गयें हैं उन अमृत सरोवरों में झंडारोहण उस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण प्राप्त व्यक्तियों अथवा जनप्रतिनिधियों से कराया जाए।
उन्होंने पीएमजीएसवाई के कार्यो की समीक्षा करते हुए गति लाने के निर्देश दियें तथा स्वनिधि योजना में खोखा-फड व्यवसायियों को वेन्डर जोन में अधिशासी अधिकारी नगर निकाय व बैंक प्रबंधक जाकर प्रार्थना पत्र भराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक 01 जुलाई से प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसलिए सभी जिलाधिकरी अपने-अपने जनपदों में सभी संगठनों से वार्ता कर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंधन लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी तहसीलो के रिकार्ड का मॉडीलाईजेशन करने के निर्देश देते हुए राजस्व कोर्ट कार्य आंनलाईन करने के निर्देश भी दियें।
अपर मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना में अधिसूचित गांवों के भूमि डिजिटाईज करके 15 अगस्त तक भू-स्वामी को स्वामित्व कार्ड वितरण करने के निर्देश दियें, जिस पर जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि जनपद में 279 गांव स्वामित्व योजना में अधिसूचित हैं, जिसमें से 217 गांवों का सर्वे ऑफ इंडिया से नक्शे तैयार कराकर भू-स्वामी को कार्ड वितरण कर दियें गयें हैं, जबकि 26 गावं आबादीहीन है तथा 21 गांवों के सर्वे ऑफ इंडिया से नक्शे प्राप्त हो चुके है, जिन्हें नोटिस दे दियें गयें है। 10 अगस्त तक इन भू-स्वामियों को भी स्वामित्व कार्ड वितरित करे दियें जायेंगे। उन्होंने बताया कि अभी 05 गांवों के नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त नहीं हुए हैं, नक्शे प्राप्त होते ही नोटिस जारी करने के उपरांत स्वामित्व कार्ड वितरित कियें जायेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्वनिधि योजना के अंतर्गत जनपद को 151 का लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं, जिसमें 143 प्रार्थना प्राप्त हुए हैं, जिसमें से बैंकों द्वारा 116 प्रार्थना पत्रों पर ऋण स्वीकृत कर 105 प्रार्थना पत्रों पर .ऋण वितरित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अमृत सरोवर योजना के तहत जनपद को 76 सरोवर बनाने का लक्ष्य के सापेक्ष 15 अगस्त तक 28 सरोवर बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अन्य सरोवरों में झंडारोहण की तैयारियां भी की जा रही है।
जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित करने हेतु सभी स्टेक होल्डरों के साथ बैठक कर ली गयी है, तथा जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जनपद में 42 सड़क व 32 पुल कार्य प्रगति पर है, अभियंताओं के साथ कार्यो की समीक्षा कर उन्हें कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दियें गयें हैं। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को नगर निकायों में केंद्र संचालित व वित्त पोषित योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दियें।
वीसी में प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह, अपर जिलाधिकारी सीएस इमलाल, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या, प्रभारी अधिकारी स्वामित्व योजना मोनिका, अधि0अभि0 पीएमजीएसवाई विजय कृष्ण, अनिल कुमार, पेयजल निगम वीके रवि, भूमि संरक्षण अधिकारी गीतांजलि बंगारी, अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार आदि मौजूद थें।
