||| बजट 2025 |||
* 12.75 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं, नई रिजीम चुनने पर फायदा; 4 साल का रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
* सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
* सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में IIT का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।
* न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे।
* कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे।
* अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस।
* कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।
* किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।
* बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा।
* छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।
* MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।
* स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी।
* खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी।
* 23 IIT में 1.35 लाख स्टूडेंट्स मौजूद – IIT पटना का विस्तार होगा।
* एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर AI के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान।
* मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान।
* 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला
सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया गया है। 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।
* गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी।
* सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
* वित्त मंत्री ने बताया, ‘इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। यह सुविधा उन कंपनियों के लिए होगी, जो पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेगी।’
‘* देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाईक्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे।’
* वित्त मंत्री ने बताया, निर्यात के क्षेत्र में हम योजना शुरू करेंगे। एमएसएमई को विदेशों में टैरिफ में सहायता मिलेगी।
* न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे।
* पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
* केवाई सी प्रोसेस को आसान किया जाएगा। इसके लिए नई व्यवस्था इसी साल शुरू होगी।
* कंपनी मर्जर के लिए व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी।
* पिछले 10 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने सुधार किया है। हाईलेवल कमेटी सुधार के लिए बनाई जाएगी। इससे लाइसेंस और मंजूरी मिलने की व्यवस्था पर नजर ऱखी जाएगी।
* जन विश्वास एक्ट 2023 के तहत 180 लीगल प्रोविजन को डी क्रिमिनिलाइज किया गया है।
* बजट में ऐलान, 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करेंगे
वित्त मंत्री ने बताया, 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से डेवलप करेंगे। रोजगार प्रेरित विकास के लिए आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना। वीजा शुल्क में छूट के साथ ईवीजा को और बढ़ाना। चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।
* अनुसंधान, विकास और इनोवेशन 20 हजार करोड़ का बजट है।
* उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई, 88 एयरपोर्ट जोड़े
वित्त मंत्री ने बताया कि उडान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत 1.5 करोड़ लोगों को प्लेन में यात्रा का सपना पूरा किया। 88 एयरपोर्ट जोड़े गए हैं। स्कीम को संशोधित किया जाएगा। 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। 1 हजार करोड़ लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा। बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे। पटना, बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अलग होंगे।
* पीएम स्वनिधि से 68 लाख लोगों को फायदा मिला
‘निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। शहरी कामगारों की आय बढ़ाने के लिए योजना लाएंगे। पीएम स्वनिधि से 68 लाख को फायदा मिला है।’ ‘उनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मिलेगी। 1 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। आरोग्य योजना के तहत इन्हें लाभ मिलेगा।’ ‘शहरी क्षेत्र के लिए शासन नगरपालिका, शहरी भूमि और सुधारों से संबंधित योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार 1 लाख करोड़ का बजट रखेगी। यह रकम भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25% तक की रकम देगी।’ ‘बिजली क्षेत्र के लिए बिजली कंपनियों की बिजली उत्पादन और क्षमता में विकास होगा।’ ‘न्यूक्लियर मिशन में 2047 तक 100 गीगा वॉट बिजली चाहिए। लघु मॉडल रिएक्टर के अनुसंधान के लिए 20 हजार करोड़ के बजट से परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा।’
* 6 हजार 500 विद्यार्थियों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी पटना में सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
* 500 करोड़ के बजट में एआई के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी।’
* ‘मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल मेडिकल कॉलेज में 10 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी।’
‘* सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा देगी। 2025-26 में 200 केंद्र बनाए जाएंगे।’
* ‘शहरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।’
* स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र पिछली योजनाओं पर काम करते हुए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
* आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 23 आईआईटी में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है !
* बजट 5 क्षेत्रों पर फोकस है
– विकास में तेजी लाना।
– सुरक्षित समावेशी विकास।
– निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना।
– घरेलू खर्च में वृद्धि।
– भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना।
* भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना है।
* 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है।
खिलौना निर्माण के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी।
* सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए एआईएप को 91 हजार करोड़ से ज्यादा सबमिशन मिले हैं। 10 हजार करोड़ का नया अंशदान करेंगे।
* सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। ये एमएसएमई उत्पादकों के साथ निर्माण में 45 फीसदी योगदान कर रहे हैं। उनके वर्गीकरण को दोगुना तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर के साथ 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। 1.5 लाख करोड़ तक का ऋण मिलेगा। स्टार्ट अप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया जाएगा। गारंटी शुल्क कम कर दिया जाएगा।
* भारतीय डाक विभाग सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा। विश्वकर्माओं, महिलाओं, स्वसहायता समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
* किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों आदि को क्रेडिट मिलता है। इसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी।
* पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े यूरिया संसाधनों को एक्टिव किया गया है। असम में नया संयत्र स्थापित किया जाएगा।
* राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएंगे
* मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 60 हजार करोड़ का मार्केट है। अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी।
* कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आमदनी को बढ़त मिलेगी।
* राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएंगे। अनुसंधान, उच्च पैदावार, बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराएंगे।
* सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान दे रही है !
* वित्त मंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, इम्पलॉयमेंट और इनोवेशन, एनर्जी सप्लाई, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट, एमएसएमपी का विकास हमारी विकास यात्रा में शामिल हैं और इसका ईंधन रीफॉर्म्स हैं। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद की संभावना है। ग्रामीण संपन्नाता और अनुकूलन निर्माण राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। कौशल, निवेश से कृषि में रोजगार का सुधार होगा। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प पैदा करना है। युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं, किसानों छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
* पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता कै लिए राष्ट्रीय तेल मिशन को चला रही है। 10 साल पहले हमने ठोस प्रयास कििए थे और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता की वृद्धि हुई है।
* अब सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान दे रही है। इसका विवरण दिया गयाय है। केंद्रीय एजेंसियोें में पंजीकरण और करार करने वाले किसानों से 4 साल के दौरान एजेंसियां उतनी दलहन खरीदेंगी जितनी लाएगी।
* यह बजट विकास पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा, ‘यह बजट सरकार की विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमने इस सदी के 25 साल पूरा करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है।हमारी अर्थव्यवस्था सभी बड़ी इकोनमी में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।
